काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सरकारले आगामी १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण भइसकेको छ। उनले यो सुरुवात मात्रै भएको भन्दै अब देशभर अभियानका रूपमा कामलाई तीव्रता दिने बताएका छन्।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको समितिमार्फत देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको सरकारको भनाइ छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ वटा निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र प्राथमिकताका आधारमा समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले दशकौँदेखि भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा र लालपुर्जा दिने नाममा विभिन्न आयोग, समिति तथा संरचना गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन गरिएका विभिन्न संरचनामा राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ।
“समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखियो,” प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। त्यसैले राजनीतिक भागबन्डाभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम गर्ने नयाँ पद्धति अपनाइएको उनले बताएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।
त्यसैगरी, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
भूमि समस्या समाधानका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने तयारीसमेत सरकारले अघि बढाएको छ। कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाएर भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको अधिकार दिलाउने सरकारको लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरकारले पटक–पटक समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि दशकौँदेखि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री शाहले भने अब यसलाई दीर्घकालीन रूपमा अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले भूमिहीन नागरिकले दशकौँदेखि पर्खिरहेको लालपुर्जा अब उपलब्ध गराउने दाबी गर्दै त्यसका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको जनाएको छ।