रसुवा बाढी: प्रभावित क्षेत्र ‘विपद् सङ्कटग्रस्त’ घोषणा, घाइतेको निःशुल्क उपचार र मृतकका परिवारलाई राहत दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ, १० भदौ । सरकारले रसुवाको सिमा क्षेत्र रसुवागढी र भोटेकोशी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। आज (बुधबार) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले उक्त क्षेत्रलाई आगामी तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका मुख्य १० निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
- १. शोक प्रस्ताव र समवेदना: बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ।
- २. निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार: बाढीमा परी घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पताल, नेपाली सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- ३. उद्धारमा हेलिकप्टर परिचालन: विचलित र बिचल्लीमा परेकाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरू परिचालन गरिनेछ। यसको नेतृत्व गृह र रक्षा मन्त्रालयले गर्नेछन्।
- ४. गाँस र बासको व्यवस्था: घरबारविहीन भएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने र बस्ने प्रबन्ध मिलाउने जिम्मा गृह मन्त्रालय र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
- ५. सडक र खानेपानी सुचारु: अवरुद्ध सडकहरू पुनः सञ्चालन गर्न र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
- ६. विद्युत् आपूर्ति: बाढीले क्षति पुर्याएका विद्युत् संरचना मर्मत गरी यथाशीघ्र बिजुली आपूर्ति सुचारु गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
- ७. सञ्चार सेवा: अवरुद्ध भएका दूरसञ्चार सेवाहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्नेछ।
- ८. आर्थिक सहायता: बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराइनेछ।
- ९. पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट: सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई तोकिएको छ।
- १०. सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा: विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम बाढी प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको छ।
सरकारले यी निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई तत्काल कार्य थाल्न निर्देशन दिएको छ।