काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक र सीपमूलक बनाउन आगामी शैक्षिक सत्रदेखि देशभर ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने क्रममा सिरहा र सप्तरीमा आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी दिनुभएको हो।
बदलिँदो समय, प्रविधिको विकास र रोजगारीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। नयाँ पाठ्यक्रम तयार गर्नका लागि गठित कार्यदलले भदौ २४ गतेदेखि देशभरका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
सातै प्रदेशबाट प्राप्त प्रमुख सुझावहरू:
-
मधेश प्रदेश: नैतिक तथा संस्कृत शिक्षा, एआई (AI), कम्प्युटर प्रविधि, जलवायु परिवर्तन र साइबर सुरक्षा समावेश गर्नुपर्ने।
-
बागमती प्रदेश: पूर्वीय दर्शन, स्थानीय ज्ञान, संस्कृत शिक्षा, ‘कम्युनिटी करिकुलम’ र ‘नेचर लर्निङ’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
-
गण्डकी र कोशी प्रदेश: पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, पर्याप्त शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने।
-
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश: कार्यघण्टा घटाउनुपर्ने, मानवमूल्य शिक्षामा जोड दिनुपर्ने र आगामी १५-२० वर्षको जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने।
पहिलो चरणको सुझाव संकलन भदौ ३० गतेसम्म चल्नेछ भने दोस्रो चरणमा ७७ वटै जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरी नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरिने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ।