मुस्ताङ: घरपझोङ गाउँपालिकाद्वारा आयोजित जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनको असर सम्बोधन गर्न स्थानीय तहबाटै ठोस पहल सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। मुस्ताङजस्तो संवेदनशील हिमाली भूगोलमा आयोजना गरिएको यो सम्मेलनले स्थानीय चुनौतीहरू बुझ्न र साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। हालै रसुवामा आएको बाढीले पुर्याएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मन्त्रीले राहत, पुनर्गठन र सम्भावित विपद्बाट जोगिन पूर्वतयारी तथा जलवायु अनुकूलनमा सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम झेलिरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गर्नु जायज रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने र कृषि तथा जीविकोपार्जनमा समस्या देखिएकाले मुस्ताङजस्ता उच्च हिमाली भूगोलका लागि विशेष अनुकूलन कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
जलवायु नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा आदिवासी जनजाति र महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै मन्त्रीले उहाँहरूको परम्परागत ज्ञान र अनुभवलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। साथै, विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्व–सूचना प्रणालीको विकास, तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, युवाहरूको नेतृत्वमा हरित उद्यमशीलता र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपालले कोप सम्मेलनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली क्षेत्रको समस्या उजागर गर्दै वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका लागि कूटनीतिक पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।