काठमाडौँ : शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐनलाई पारदर्शी, विद्यार्थीमैत्री र सरोकारवालाको सुझाव समेट्ने गरी ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास रहे पनि नेपालमा बजेटको अभाव रहेको बताउनुभयो । शिक्षा बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहमा जाने भएकाले शिक्षक तथा कर्मचारीको सुविधा वृद्धिमा स्थानीय सरकारले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । विसं २०२८ पछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको ‘शिक्षा संवाद’ बाट प्राप्त सुझावहरूलाई विधेयकमा समेट्ने तयारी गरेको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि नै सबैको सहमतिमा शिक्षा ऐन ल्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा शिक्षाविद् तथा विभिन्न शैक्षिक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले प्रविधिमैत्री र व्यावहारिक शिक्षा ऐनको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।