नेपाल सरकारले सबै सरकारी निकायका सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापनहरू अबदेखि सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता (बचत) कायम गर्न, सूचना प्रकाशनमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्न यो कदम चालिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्णयका मुख्य बुँदाहरू:
१. सरकारी माध्यमलाई प्राथमिकता: सार्वजनिक खरिद लगायतका सबै सरकारी सूचनाहरू अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्रै प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।
२. सिधै भुक्तानी: विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानी गर्दा कुनै विचौलिया बिना सिधै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
३. आधिकारिक दर र छुट: विज्ञापनको दररेट र छुट (Discount) को विषय सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेछ ।
