काठमाडौँ । नेपाल-भारत सीमा र जग्गा भोगाधिकारका विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको धारणाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्र प्रवक्ताले सञ्चारमाध्यममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीको भनाइ मुख्य रूपमा ‘दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण’ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ (Fixed Boundary Principle) अवलम्बन गरिएका कारण कतिपय स्थानमा एक देशको नागरिकले अर्को देशको भूभागमा खेतीपाती वा बसोबास गर्ने (क्रस बोर्डर अकुपेसन) अवस्था सिर्जना भएको हो ।
प्राविधिक यथार्थ र जग्गा साटासाटको अवस्था
परराष्ट्र प्रवक्ताले भन्नुभएको छ, “प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतको उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थसँग जोडिएको हो ।”
सीमा विवाद र कूटनीतिक नोट
लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर मार्ग सञ्चालन गरेको विषयमा नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २० गते नै आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारिसकेको र सो विषयमा दुवै देशबीच कूटनीतिक नोट आदानप्रदान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्थापित भए पनि सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ ।
प्राविधिक टोली क्रियाशील
हाल दुवै देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरूले सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत र अतिक्रमणको लगत सङ्कलन गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल पुनः सुरु भई संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताबाटै गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः स्पष्ट पारेको छ ।