विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाबाट दलीय राजनीति हटाउन प्रधानमन्त्री शाहको कडा निर्देशन: ‘प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा दिन्छ, खुट्टा नकमाउनुस्’
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन उपकुलपतिहरूलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको साढे ३ घण्टा लामो विशेष छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति हुन नदिने आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन वा कानुन बाधक नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
‘राजनीति गर्ने भए पेसा छाड्नुस्’
अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “राजनीति नै गर्ने इच्छा भए पेसागत जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिन्छु। तर संस्थाभित्र बसेर दलीय गतिविधि अब सह्य हुने छैन।”
सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने
छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले राजनीतिक संरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र भौतिक आक्रमणको सामना गर्नुपरेको भन्दै सुरक्षाको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा संयन्त्रको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
“राजनीतिक संगठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा मेरो सचिवालयमा खबर गर्नुहोला,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेछ, तपाईंहरू ढुक्क भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्। सरकार तपाईंहरूको साथमा छ।”
एक महिनाभित्र परीक्षाको नतिजा निकाल्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयहरूको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले अबदेखि परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत कडा निर्देशन दिनुभयो।
छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयले यसअघि नै राजनीतिक संगठनका संरचना खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो।
उपकुलपतिहरूको मिश्रित अनुभव
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले ‘जेन्जी’ (Gen-Z) आन्दोलन र पछिल्लो निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिनुभयो। यद्यपि, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चलका प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिमका प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि राजनीतिक तनाव कायमै रहेको बताउनुभयो।
अन्य विश्वविद्यालयका प्रमुखहरूले भने प्रशासन कडा भएमा र सरकारको स्पष्ट साथ रहेमा शैक्षिक क्षेत्रबाट राजनीति अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई शैक्षिक सुधारको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।
