राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाहरूले विद्यालय शिक्षालाई रोजगारी, उत्पादन र सीपसँग जोड्न सुझाव दिएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले सञ्चालन गरेको प्रदेशस्तरीय छलफलमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रयोगात्मक सिकाइ, मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षाको माग गरेका हुन्।
शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार गठित प्राडा बालचन्द्र लुइँटेल संयोजकत्वको कार्यदलले भदौ ३० गतेसम्म २८ जिल्लामा पुगेर प्रत्यक्ष सुझाव सङ्कलन गर्दैछ। पहिलो चरणमा २८ जिल्ला र त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत सुझाव लिइनेछ।
प्रदेश स्तरबाट प्राप्त प्रमुख सुझावहरू:
-
कोशी: पाठ्यघण्टा घटाएर प्रयोगात्मक सिकाइ बढाउने र कक्षा ९ देखि ऐच्छिक विषय छनोटको अवसर दिने।
-
मधेश: उद्यमशीलता, कृषि, प्रविधि र रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षामा जोड दिने।
-
बागमती: शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने र एकीकृत पाठ्यक्रमअनुसार शिक्षण-मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउने।
-
गण्डकी: विद्यालय शिक्षालाई ५–४–३ संरचनामा लैजाने र नैतिक शिक्षालाई छुट्टै विषय बनाउने।
-
लुम्बिनी: पाठ्यक्रम निर्माणमा विद्यार्थीको आवाज समेट्ने र श्रम-उत्पादनसँग जोड्ने।
-
सुदूरपश्चिम: नैतिक शिक्षा, कम्प्युटर शिक्षा र ECD लाई पाठ्यक्रम संरचनामा समावेश गर्ने।
प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर तिहारअघि नै सुझाव सङ्कलन सम्पन्न गरी प्रारूप परिमार्जनको काम अघि बढाइने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिनुभयो।