काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर घटाउन र आपूर्ति श्रृंखलामा सुधार गर्न एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन सुरु गरिएको छ। कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले हाल कायम ५ तहको बिचौलिया संयन्त्रलाई घटाएर २ वा ३ तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यस सुधारबाट किसानले पाउने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कार्यदलले देशका १२ प्रमुख कृषि बजारबाट तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। यसले बजारको मागअनुसार खेती, आधुनिक भण्डारण, र डेलिभरी स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत सुझाव दिनेछ। १५ दिनदेखि अध्ययनमा सक्रिय कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनको ठोस खाकासहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ।