सरकारले ‘तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले नियमावलीका विभिन्न नियम तथा अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संशोधित नियमावलीले विशेष गरी विद्यार्थीहरूका लागि तथ्याङ्क प्राप्तिमा ठूलो राहत दिएको छ । अब नेपालका विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले गणना (Census) शीर्षकको सुक्ष्म कोरा तथ्याङ्कका लागि साविकको ४ हजारको सट्टा २ हजार रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्नेछ । यस्तै, सर्वेक्षण (Survey) शीर्षकको तथ्याङ्कका लागि लाग्दै आएको २ हजार ५ सय शुल्कलाई घटाएर १ हजार २ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
नियमावलीमा ‘गणना क्षेत्र नक्सा’ को शुल्क समेत निर्धारण गरिएको छ, जसअनुसार संस्थाका लागि २०० रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (INGO) का लागि ३०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसका साथै, तथ्याङ्क सङ्कलनको गुणस्तर सुधार्न नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अब तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जनशक्ति खटाउनुपूर्व अनिवार्य रूपमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष समेटिएको तालिम प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था नियम १७ मा थप गरिएको छ ।