मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : लगानी बोर्डको सिइओमा याङकी उक्याव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा प्रा.डा. केसी नियुक्त
काठमाडौँ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २० गते बसेको बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । बैठकले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) देखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको मर्जरसम्मका निर्णयहरू गरेको हो ।
लगानी बोर्ड र अनुदान आयोगमा नियुक्ति
सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा काठमाडौँ निवासी श्री याङकी उक्यावलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । उहाँको नियुक्तिसँगै लगानी बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाएको छ ।
त्यसैगरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा पर्वतका प्रा. डा. खड्ग बहादुर के. सी. र सचिव पदमा भोजपुरकी प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर र अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यस निकायमा भएको यो नियुक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
संस्थागत सुधार र मर्जर
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि बैठकले ‘नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४’ खारेज गर्ने र मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाउने स्वीकृति दिएको छ ।
कानुनी तथा नीतिगत निर्णयहरू
मन्त्रिपरिषद्ले ‘तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । साथै, ‘बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसले बालबालिकाको अधिकार रक्षा र कानुनी सुधारमा थप मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै, उपभोक्ताको स्वास्थ्य र गुणस्तरीय मासुको उपलब्धतालाई ध्यानमा राख्दै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई चरणवद्ध रूपमा देशभर लागु गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
राहत तथा क्षतिपूर्तिको घोषणा
बैठकले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा हालै भएका प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र घाइतेहरूको उपचार तथा राहतको उचित व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा भएका घटनाका पीडितलाई न्याय र राहत दिने सरकारको यो कदमले स्थानीय स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।