काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानको मूल संरचना (Basic Structure) र प्रस्तावनालाई अक्षुण्ण राख्दै शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा केन्द्रित भएर मात्र संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदललाई सुझाव दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधानको मूल भावना र हालको धार्मिक व्यवस्थालाई यथावत् राख्न जोड दिनुभयो। कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबारे हतारमा निर्णय नगर्न र अत्यधिक स्थायित्वको नाममा निरङ्कुशता निम्तिन सक्ने खतराप्रति उहाँले सचेत गराउनुभयो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीका प्रमुख सुझावहरू:
-
शासकीय प्रणाली: सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने अव्यावहारिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनामा झार्नुपर्ने।
-
निर्वाचन प्रणाली: समानुपातिक सांसदको संख्या अत्यधिक हुँदा विकृति बढेको भन्दै यसलाई घटाएर ६० मा सीमित गर्नुपर्ने। राज्यका विशिष्ट पदमा पुगिसकेका व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिक सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने।
-
उमेर हद: नयाँ पुस्ताको सहभागिताका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्षको उमेर हदलाई २१ वर्षमा झार्नुपर्ने।
-
आयोगहरू: मानव अधिकार आयोगलाई मात्र बलियो केन्द्रीय आयोगका रूपमा राखी अन्य आयोगलाई त्यसको शाखा बनाउँदा प्रशासनिक भार घट्ने र प्रभावकारिता बढ्ने।
-
न्यायपालिका: न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्बाटै भए पनि उनीहरूमाथि कारबाहीका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा छुट्टै स्वतन्त्र समिति बनाउनुपर्ने।
-
बजेट प्रणाली: सुरु भइसकेका विकास योजनाको बजेट कटौती वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संवैधानिक व्यवस्था नै गर्नुपर्ने।
-
विशेष व्यवस्था: कर्णाली र मधेस प्रदेशको चौतर्फी विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीका महत्वपूर्ण सुझावलाई ‘बहस पत्र’ मा गम्भीरताका साथ समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।