सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारका लागि विशेष राहत र पुनस्र्थापना प्याकेज घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त बस्तीका विस्थापितलाई घर भाडा र पुनस्र्थापना खर्च उपलब्ध गराउनेलगायतका विभिन्न ७ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
विस्थापितलाई नगद राहत र वैकल्पिक व्यवस्था
बैठकको निर्णयअनुसार नदी किनारबाट हटाइएका जोखिमयुक्त बस्तीका परिवारको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पुनस्र्थापना खर्च प्रदान गरिनेछ। यसैगरी, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ५ सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनाका लागि आवास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइनेछ।
वृद्ध, अशक्त र असहाय व्यक्तिहरूलाई भने सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिनेछ भने बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने निर्णय भएको छ।
स्वीट्जरल्याण्ड र चीनबाट प्राप्त अनुदान स्वीकृत
मन्त्रिपरिषद्ले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले दिने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकृत गरिएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन र प्रशासनिक निर्णयहरू
बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। यसका साथै प्रत्यायान नियमावली, २०८३ र सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई पनि स्वीकृत गरिएको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ सरकारले कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारका यी निर्णयहरूले पूर्वाधार विकास, सुशासन र सहरी व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।