पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ३ अर्ब ६२ करोड भ्रष्टाचार: पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ३ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर राज्यकोषमा ठुलो हानि-नोक्सानी पुर्याइएको हो।
के हो घटना ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी China CAMC Engineering Co., Ltd बीच भएको खरिद सम्झौता (Commercial Contract) अनुसार ठेकेदारले नै तिर्नुपर्ने कर, महसुल र अन्य शुल्कहरूलाई पछि बदनियतपूर्वक ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ (Implementation Agreement) मार्फत छुट दिने व्यवस्था गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताको कुल रकम (Contract Price) भित्रै कर समावेश गरी भुक्तानी लिने तर उक्त कर राज्यकोषमा दाखिला नगरी आफैँले राखेर ‘दोहोरो लाभ’ (Double Benefit) लिएको अख्तियारको दाबी छ। यसबाट नेपाल सरकारले ऋण स्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिमध्ये रू. ३,६२,०५,२२,१६०।– (तीन अर्ब बैसट्ठी करोड पाँच लाख बाइस हजार एक सय साठी रूपैयाँ) हिनामिना र दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको छ।
को-को परे कारबाहीको दायरामा ?
अख्तियारले पूर्वमन्त्री, बहालवाला तथा पूर्व सचिवहरू र ठेकेदार कम्पनीका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। मुख्य प्रतिवादीहरू र उनीहरूमाथिको मागदाबी यसप्रकार छ:
१. ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की (तत्कालीन अर्थमन्त्री): रू. ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र थप सजायको माग।
२. शंकर प्रसाद अधिकारी (तत्कालीन अर्थ सचिव): रू. ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० बिगोसहित कैद र जरिवाना।
३. महेश्वर न्यौपाने (तत्कालीन पर्यटन सचिव): रू. ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० बिगोसहित कैद र जरिवाना।
४. सहसचिवहरू: केवल प्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे।
५. संजिव गौतम (तत्कालीन महानिर्देशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण): रू. ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० बिगो कायम।
६. आयोजना पदाधिकारी: तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, इन्जिनियर योगेश अर्याल, उपसचिव युगराज पाण्डे र शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी।
७. ठेकेदार कम्पनी: China CAMC Engineering Co. Ltd का अध्यक्ष वाङ बो (Mr. Wang Bo) र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङ (Mr. Yang Zhigang) लाई मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय माग गरिएको छ।
कानुनी मागदाबी
अख्तियारले सबै प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा मुद्दा चलाएको हो। राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको हकमा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत माग गरिएको छ।
विमानस्थल निर्माणको क्रममा राष्ट्रसेवक पदाधिकारी र ठेकेदार कम्पनीको आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध संलग्नतामा यो भ्रष्टाचार भएको आयोगको निष्कर्ष छ।