राज्यकोषबाट दोहोरो र मापदण्डविपरीत सुविधा लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै कार्यालय समयभित्र उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेभन्दा बढी वा दोहोरो सुविधा लिइरहेको अध्ययनबाट देखिएपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न यो विवरण माग गरिएको हो। विवरण प्राप्त भएपछि मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ।