सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएसँगै पुरानो ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज भई कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी भएको नियमावली कार्यान्वयनमा आएको हो। नयाँ नियमावलीअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत फाइल दर्ता, टिप्पणी, स्वीकृति र डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ भने हरेक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड प्रदान गरिनेछ।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न टिप्पणीको तह घटाएर मन्त्रिस्तरका निर्णयमा बढीमा तीन र सामान्य विषयमा दुई तह मात्र कायम गरिएको छ। प्रणालीमा फाइल दर्ता हुनासाथ स्वतः समय गणना सुरु हुने र तोकिएको समयभित्र कारबाही नभए २४ घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो तहमा पुग्ने स्वचालित व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका साथै, कानुनी नजिर खोजी र टिप्पणीको मस्यौदा तयार पार्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ भने सेवाग्राहीले अनलाइन वा एपमार्फत फाइलको प्रगति ट्रयाक गर्न सक्नेछन्। कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मापनका लागि ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरी एकीकृत ड्यासबोर्डबाट अनुगमन गरिने र निर्णयमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीका साथै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क कटौती गरिने कडा व्यवस्थासमेत गरिएको छ।