काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन (EV) का सम्बन्धमा सरकारले विस्तृत छानबिन सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा बिहीबार एक संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको हो। समितिमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
सुक्ष्म अध्ययन सुरु
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार, सरकार सुशासन र राजस्व रक्षाका मामिलामा कठोर देखिएकोले तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थलमा पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन र कागजातहरूको प्रमाणीकरण सुरु गरिसकेको छ।
विज्ञ दाहालले भन्नुभयो, “सवारीसाधनको संख्या ठूलो भएकाले राजस्व र भन्सार सम्बद्ध सबै कानुनी कागजातहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्न केही समय लाग्न सक्छ। छानबिन नसकिँदासम्म धैर्य गर्न हामी सबैमा अनुरोध गर्दछौँ।”
सरकारको प्रतिबद्धता
राज्यको अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने गरी हुने कुनै पनि गैरकानुनी गतिविधि रोक्न र कानुन कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको विज्ञ दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो। ठूलो परिमाणमा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएपछि भन्सार प्रक्रियामा हुनसक्ने त्रुटी वा छलीबारे सरकारी संयन्त्रले सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ।