काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्ने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरिएको हो।
प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउन प्रशासनिक घेराभन्दा बाहिर निस्किएर आम नागरिक र विज्ञहरूको राय लिने प्रधानमन्त्रीको योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो।
पोर्टलका मुख्य विशेषताहरू:
-
देश-विदेशमा रहेका नेपाली र विज्ञहरूले सिधै सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने।
-
दिएका सुझावहरूको अवस्था र सरकारले चालेको कदमबारे जानकारी लिन ‘सुझाव ट्र्याक’ सुविधा उपलब्ध।
-
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सुझाव पठाउन सकिने।
प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने सरकारले जनाएको छ। समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्याउन सरकारले सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध समेत गरेको छ।