सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले स्थापनापछिको आफ्नो पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ। संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनालाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार संस्थाले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। उक्त प्रतिवेदन सरकारले संघीय संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिवेदनमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, संगठनात्मक संरचना, वित्तीय स्थिति, गरिएका सुधारका प्रयास र आगामी कार्ययोजनाहरू समावेश गरिएको अध्यक्ष डा. विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुवै निकायलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गरी गुणस्तरीय, विश्वसनीय र जनउत्तरदायी सामग्री प्रवाह गर्ने संस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक संस्थाहरूमा रहेका समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्न र संस्थागत सुधारका लागि आधारभूत तहबाटै पुनःसंरचना आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
२०८२ चैत मसान्तसम्मका प्रमुख गतिविधि र लेखापरीक्षण विवरण समेटिएको यो प्रतिवेदन संस्थाको वैशाख ९ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।