पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार: पूर्वसचिव र ३ पूर्वमहानिर्देशकसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्चपदस्थ कर्मचारीसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदार बहादुर अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तीनजना पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीसहित २१ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।

मुख्य अभियुक्तहरू र संस्था:
१. केदार बहादुर अधिकारी (तत्कालीन सचिव)
२. सञ्जीव गौतम (पूर्व महानिर्देशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण)
३. राजन पोखरेल (पूर्व महानिर्देशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण)
४. प्रदीप अधिकारी (पूर्व महानिर्देशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण)
५. अन्य १७ जना कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरू
६. चीन सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी (ठेकेदार)
७. ERMC/A-not/Slate JV (परामर्शदाता)

के हो घोटालाको मुख्य विषय?

अख्तियारका अनुसार पोखरा विमानस्थलको EPC (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा ठेक्का लाग्दा नै परामर्शदाता (Supervision Consultant) का लागि २८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३७ करोड रुपैयाँ) छुट्याइएको थियो। उक्त रकम चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी (China CAMC) सँग भएको सम्झौताभित्रै समावेश थियो।

तर, उक्त रकमलाई खर्च नगरी कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्ण ढंगले प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट थप ४० करोड ६८ लाख २६ हजार ५६८ रुपैयाँ परामर्शदातालाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ।

कसरी गरियो दोहोरो खर्च?

अनुसन्धानका क्रममा खुलेअनुसार, ठेक्का सम्झौतामा परामर्शदाताका लागि छुट्याइएको २८ लाख डलरमध्ये २७ लाख ९० हजार डलर ठेकेदार कम्पनीलाई नै फिर्ता दिने ‘प्रपञ्च’ रचिएको थियो। यसका लागि कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाताको मिलेमतोमा नक्कली ‘Updated/Modified Price Schedule’ तयार पारिएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारको आरोपका मुख्य बुँदा:

• बजेटको दुरुपयोग: सम्झौतामा भएकै रकम प्रयोग नगरी राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा गराएर प्राधिकरणको ५० करोड ३४ लाखको थप व्ययभार पारिएको।

• मिलेमतोमा मूल्य फेरबदल: ठेकेदार कम्पनीले २८ लाख डलरको शीर्षकलाई घटाएर १० हजार डलर मात्र कायम गरी बाँकी रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरेको।

• दोहोरो मापदण्ड: इन्जिनियरिङ डिजाइन अनुसार परिमाण घटेका सामानमा पुरानै उच्च दर कायम गर्ने र परिमाण बढेका सामानमा नयाँ दर थपेर भ्रष्टाचार गरिएको।

राज्यलाई अर्बौंको नोक्सानी

अख्तियारले यो प्रकरणमा सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक हानि-नोक्सानी र दुरुपयोग भएको ठहर गरेको छ। परामर्शदाता नियुक्तिको निर्णय प्रक्रियादेखि नै बदनियत देखिएको र सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत राष्ट्रिय स्तरको मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर सीमित कम्पनीलाई पोस्ने काम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विमानस्थल निर्माणको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट दोहोरो बजेट खर्च गराएको र ठेकेदारलाई अनुचित लाभ पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारले सबै प्रतिवादीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही र बिगो असुलउपरको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।