काठमाडौँ: सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा ‘बागमती माछा पोखरी’ निर्माण गर्दा ५८ करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको १३,३८० हेक्टर वन क्षेत्रभित्र गैरकानुनी रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले आज मुद्दा दायर गरेको हो।
मुख्य बुँदाहरू:
-
बिगो रकम: ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार क्युफिट वन पैदावार उत्खनन गर्दा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बराबरको राजस्व चुहावट भएको।
-
आरोपितहरू: बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापा, उपमेयर लिला कुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेल।
-
वनका कर्मचारीहरू: सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन निमित्त प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, विशाल घिमिरे, जितेन्द्र कर्माचार्य, राम किशोर यादव तथा अन्य सहायक वन अधिकृतहरू।
घटनाको विवरण:
नगरपालिकाले वडा नं ४ र १२ मा पर्ने वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (IEE/EIA) नगरी बलपूर्वक माछा पोखरी निर्माण सुरु गरेको थियो। परियोजना र वन कार्यालयले “यो सरकारी वन क्षेत्र हो, यहाँ उत्खनन गर्न मिल्दैन” भनी पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि मेयर थापासहितको टोलीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उत्खनन जारी राखेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
वन कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालना नगरी नगरपालिकाका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी राजस्व उठाउन र अवैध कार्य रोक्न कुनै पहल नगरेको अख्तियारको दाबी छ। आयोगले सबै प्रतिवादीहरूलाई बिगो बमोजिमको सजाय र जरिवानाको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको छ।