सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ यता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन, प्रक्रिया तथा सम्झौताबमोजिमको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ती निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो।
खरिद प्रणालीमा सुधार ल्याउन सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन र नियमावलीको १५औँ तथा १६औँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसैगरी, वस्तु तथा निर्माण खरिदका ९ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) परिमार्जन गरिनुका साथै खरिद प्रक्रियालाई थप चुस्त बनाउन ७१२ जना कर्मचारीलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।