काठमाडौं, २१ साउन । विदेशी विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता प्रदान गर्ने सेवा अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मार्फत सुरु भएको छ। यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्दै आएको यो सेवा कानुनी व्यवस्थाअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि आयोगमा हस्तान्तरण भएको हो।
आयोगले समकक्षता सेवाका लागि आवश्यक नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। हाल उक्त नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा राय-परामर्शको प्रक्रियामा रहेको र स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नियमावली स्वीकृत नभइसके पनि सेवा अवरुद्ध हुन नदिन आयोगले साउन ६ गतेदेखि नै अनलाइन आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। आयोगको संरचना पूर्ण नहुँदासम्म साउन १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै मापदण्ड र सहकार्यमा यो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
आयोगका अनुसार नयाँ प्रणालीमा हालसम्म ३ हजार १६२ जना प्रयोगकर्ता दर्ता भइसकेका छन् भने करिब एक हजार आवेदनहरू प्रक्रियामा रहेका छन्। समकक्षताका लागि प्राप्त आवेदनहरूको आन्तरिक प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) सुरु भइसकेको छ र विद्यार्थीले साउन २० गतेदेखि शुल्क भुक्तानी गर्न थालेका छन्। प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि विद्यार्थीलाई समकक्षता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ।
अब विद्यार्थीले आयोगको आधिकारिक अनलाइन पोर्टलमार्फत जुनसुकै स्थानबाट समकक्षताका लागि आवेदन दिन, शुल्क भुक्तानी गर्न र डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस व्यवस्थाबाट समकक्षता सेवा थप छिटो, सहज र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।