सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी तथा स्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रभावित स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन्।
व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विभागका महानिर्देशकहरू र प्रभावित पालिका प्रमुखहरू सम्मिलित समिति गठन गरी आवश्यकताको विवरण संकलन भइरहेको छ।
सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार बाढीप्रभावित क्षेत्रका ६० प्रतिशत परिवारले कोठा भाडामा बस्ने, २० प्रतिशतले आफ्नै जग्गामा घर बनाइदिनुपर्ने र बाँकी २० प्रतिशतले सुरक्षित जग्गासमेत नभएको विकल्प रोजेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आफैँ कोठा खोजी बस्न चाहने ४ जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र ४ भन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। साथै, सुरक्षित जग्गा भएका प्रभावितका लागि ‘मोड्युलर’ घर बनाइदिने र जग्गा नभएकाहरूका लागि भूमि मन्त्रालयले जग्गाको पहिचान गरी घरको व्यवस्था गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।
दीर्घकालीन रूपमा प्रभावितहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सबै सुविधासहितको नयाँ सहर नै निर्माण गरी पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको प्रारम्भिक अवधारणा रहेको छ।