सरकारले आगामी सिजनमा किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहलमा अर्थ मन्त्रालयबाट १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ।
स्रोत सहमतिसँगै उक्त रकमबाट मल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। खेतीको मुख्य सिजनमा किसानले मल अभाव व्यहोर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्री चौधरीले समयमै खरिद र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ।