काठमाडौँ, १६ भदौ ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउन सरकारले विशेष सक्रियता देखाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना र आवश्यक व्यवस्थापनका कामहरू सुरु गर्ने गरी एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यदलले प्रभावित क्षेत्रमा सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सेवाहरूको पुनःसञ्चालनमा सहजीकरण गर्नेछ । कार्यदलले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई परिचालन गरी कामको नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको छ ।
कार्यदलका मुख्य जिम्मेवारीहरू
गठित कार्यदलले विपद्बाट भएको क्षतिको शीघ्र प्राविधिक र वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापनाका कामहरूको पहिचान गर्नेछ । कार्यदलका अन्य प्रमुख जिम्मेवारीहरू निम्नअनुसार रहेका छन्:
१. वर्गीकरण र योजना: प्रभावित क्षेत्र, संरचना र परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने ।
२. स्रोत व्यवस्थापन: पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री र वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गर्ने ।
३. एकीकृत समन्वय: सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
४. ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ (Build Back Better): पुनर्निर्माण गर्दा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन र भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पहिलेभन्दा मजबुत संरचना बनाउने सिद्धान्त लागू गर्ने ।
५. अनुगमन र पारदर्शिता: दोहोरो लगानी र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न एकीकृत सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्ने तथा कार्यप्रगति प्रतिवेदन नियमित रूपमा पेश गर्ने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय
कार्यदलले आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (PMO) समक्ष सिफारिस गर्नेछ । विपद् पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभवका आधारमा भविष्यमा विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ ।
बाढीका कारण अस्तव्यस्त बनेको रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा सडक र पुल भत्किएर आवागमन अवरुद्ध भएको अवस्थामा यस कार्यदलको गठनले नागरिकलाई राहत मिल्ने र पूर्वाधार निर्माणले गति लिने विश्वास गरिएको छ । कार्यदलले सम्बन्धित सबै निकायसँग समन्वय गर्दै शीघ्र पुनःस्थापना र नागरिकलाई सामान्य जीवनमा फर्काउने कार्यलाई तीव्रता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।