मन्त्रिपरिषद् निर्णय: भदौ २२ मा राष्ट्रिय शोक, बाढी प्रभावितका लागि ५ मिलियन डलर अनुदान स्वीकृत र भदौ २३ मा सार्वजनिक बिदा

काठमाडौँ, १८ भदौ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित संकट व्यवस्थापन र जनजीविकासँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

बैठकका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्:

१. भदौ २२ मा राष्ट्रिय शोक र भदौ २३ मा सार्वजनिक बिदा
सरकारले गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूको सम्मानमा घटनाको १३औँ दिन अर्थात् आगामी भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ। यस्तै, भदौ २३ गते ‘जेन्जी सहिद दिवस’ को अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत भएको छ।

२. बाढी राहतका लागि ५ मिलियन डलर अनुदान स्वीकृत
एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूको जीवन रक्षा, आपतकालीन उद्धार र राहतका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

३. उद्धारकर्मीलाई १० लाख राहत र जोखिम भत्ता
बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले जोखिम भत्ता, खाजा खर्च र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। उद्धारका क्रममा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।

४. व्यावसायिक पुनरुत्थान र कर छुट
बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग र व्यवसायीहरूका लागि सरकारले ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ ल्याउने भएको छ। यसअन्तर्गत प्रभावित व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न राहत, कर तथा महसुल छुट लगायतका सहुलियतहरू प्रदान गरिनेछ।

५. चिनी आयातमा भन्सार छुट
बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

६. सचिव बढुवा र पदस्थापन
बैठकले नेपाल प्रशासन सेवातर्फको सचिव पदमा श्री नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गरेको छ। उहाँलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यी निर्णयहरूमार्फत सरकारले बाढीपछिको संकट समाधान र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन खोजेको देखिएको छ।