रसुवा बाढीको पीडा बोकेर टिमोर–लेस्टे पुगिन् मन्त्री चौधरी: भनिन्– ‘अब सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ’
१८ भदौ, काठमाडौँ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका अल्पविकसित राष्ट्रहरूले अब विश्व समुदायबाट सहानुभूति मात्र नभई ‘न्याय र कार्यान्वयन’ चाहेको बताउनुभएको छ।
टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी र हिमपहिरोले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा उठाउनुभएको हो।
‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ को माग
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्को सामना गर्न ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) तत्काल, सहज र द्रुत गतिमा परिचालन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। नेपालले उक्त कोषबाट सहयोग प्राप्तिका लागि औपचारिक निवेदन दिइसकेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कोषको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने यो उपयुक्त घडी हो।”
विकसित मुलुकलाई चेतावनी र सुझाव
सम्बोधनका क्रममा उहाँले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले पेरिस सम्झौता अनुसार अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, आगामी कोप–३१ मा महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता जनाउन पनि उहाँले विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो। हिमालहरूको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचना (यूएनएफसीसीसी) भित्र वार्षिक पर्वतीय संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने नेपालको अडानलाई उहाँले पुनः दोहोर्याउनुभयो।
रसुवा बाढी र सरकारी प्राथमिकता
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे चर्चा गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको भयावह मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु परेको बताउनुभयो। “हाम्रो पहिलो प्राथमिकता खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा छ, जहाँ सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्र युद्धस्तरमा परिचालन भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो। यस्ता सीमापार विपद्को दीर्घकालीन समाधानका लागि क्षेत्रीय साझेदारी र पूर्वसूचना प्रणाली अनिवार्य रहेको उहाँको तर्क थियो।
‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा
मन्त्री चौधरीले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणा अघि सार्दै नेपालका हिमालदेखि टिमोर–लेस्टेका तटीय क्षेत्रसम्मका नागरिकको अस्तित्व रक्षाका लागि सबै जोखिमयुक्त राष्ट्रहरू एकढिक्का हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दिलीदेखि आगामी जलवायु सम्मेलन (कोप) हुने स्थल अन्टाल्या (टर्की) सम्म साझा आवाज उठाउन आह्वान गर्नुभयो।
जलवायु कार्य अब केवल वार्ताको विषय मात्र नभई मानवता, न्याय र बाँच्ने अधिकारको सवाल बनिसकेको मन्त्री चौधरीको निष्कर्ष थियो।