काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री माननीय स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो निर्णय लिनुभएको हो।
यो कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले तत्कालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको छ, “यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो।”
किन ल्याइएको थियो समता कर?
दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न र स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकारले ३ प्रतिशत समता करको अवधारणा अघि सारेको थियो। यसको अर्को उद्देश्य करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउनु पनि रहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
तर, उक्त करप्रति नागरिक तहबाट आएका प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उहाँले बताउनुभयो। नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्ने र कुनै पनि निर्णयले जनतालाई मर्का परेमा त्यसलाई परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने उहाँको भनाइ छ।
१०% निःशुल्क सेवा कार्यान्वयनमा जोड
कर स्थगन गरे पनि विपन्न र गरिब नागरिकको हितका लागि सरकारले पुरानो नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट विपन्नका लागि पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले दोहोर्याउनुभएको छ।