बालेन्द्र शाह सरकारको १०० दिन: शासन सुधार र सेवा प्रवाहमा आक्रामक परिवर्तन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गरेको छ । २०८२ चैत १३ गते गठन भएको यस सरकारले ‘नतिजामुखी शासन’ (Delivery-Based Governance) लाई मूल मन्त्र बनाउँदै शताब्दीकै महत्त्वपूर्ण सुधारका कदमहरू चालेको दाबी गरेको छ ।

१०० दिनका मुख्य उपलब्धिहरू:

• भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन: सरकारले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत ११७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबीसहित १०१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

• प्रशासनिक पुनर्संरचना र मितव्ययिता: प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटा कायम गरिएको छ । ३१ वटा अनावश्यक सरकारी निकाय खारेज गरिएका छन् भने नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका ६७२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता ल्याइएको छ ।

• दलीय हस्तक्षेपको अन्त्य: सरकारी कार्यालयहरूबाट दलीय ट्रेड युनियनहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ । विश्वविद्यालयका भवनहरूबाट राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनका कार्यालय हटाइएको छ र पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा (Meritocracy) लागू गरिएको छ ।

• नागरिकको घरदैलोमा सेवा: ७५ जिल्लामा हुलाकमार्फत घरमै राहदानी पुर्‍याउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । कास्की र मोरङमा सवारी चालक अनुमति पत्र (License) घरमै पुर्‍याउने कार्यको सुरुवात भएको छ भने ८७ जिल्लाका ७५३ वटै स्थानीय तहबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस सुरु भएको छ ।

• शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार: माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्ने अभ्यास थालनी गरिएको छ । ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ मार्फत ३,०४५ वटा निःशुल्क शय्या (Beds) को विवरण सार्वजनिक गरी सेवा प्रवाह पारदर्शी बनाइएको छ ।

• सम्पत्ति र भूमि व्यवस्थापन: बालबालिकाको अवैध ओसारपसार र बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही सुरु गरिएको छ । सुकुम्वासीहरूलाई लालपुर्जा वितरणको सुरुवात भएको छ भने फेवाताल र बागमती किनारका अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने काम तीव्र पारिएको छ ।

• अर्थतन्त्र र प्रविधि: १३८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको छ । ठुला व्यवसायीलाई अनिवार्य इ-बिलिङ (e-Billing) मा ल्याइएको छ भने अवैध अनलाइन सट्टेबाजीका २ लाखभन्दा बढी डोमेन लिंकहरू बन्द गरिएको छ ।

सरकारले यी उपलब्धिहरूलाई केवल सुरुआत भएको र आगामी दिनमा ‘डिजिटल शासन’ र ‘भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता’ लाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।