सरकारले मुलुकका आठवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ र कडा मापदण्डसहितको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गरी योग्यता प्रणाली (Meritocracy) मा आधारित बनाउन ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ।
नियुक्तिका मुख्य प्रावधानहरू:
-
अनिवार्य योग्यता: उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि (PHD) गरेको हुनुपर्नेछ भने कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान र प्राज्ञिक अनुभव आवश्यक पर्नेछ।
-
राजनीतिमुक्त छवि: उम्मेदवार कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ। साथै, लेख-रचनामा बौद्धिक चोरी (Plagiarism) नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ।
-
पारदर्शी छनोट: विज्ञ समितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता र कार्ययोजनाको अध्ययन गरी १० जनाको ‘सर्ट लिस्ट’ तयार पार्नेछ। उक्त सूची सार्वजनिक गरी उम्मेदवारहरूका बारेमा विद्वत् समुदाय र आम नागरिकबाट राय सुझाव लिइनेछ।
-
प्रणालीगत निष्पक्षता: ‘भिजन पेपर’ र कार्ययोजना मूल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राख्न ‘डबल कोडिङ’ प्रणाली प्रयोग गरिनेछ। १०० पूर्णाङ्कको आधारमा हुने मूल्याङ्कनमा प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता समेत समावेश गरिनेछ।
विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी नियुक्तिको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले विज्ञहरूको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक पृष्ठपोषणलाई आधार मानेर यो नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसले उच्च शिक्षाको नेतृत्वमा योग्य र निष्पक्ष व्यक्ति पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
