वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापनपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गरिने: सरकारको स्पष्टोक्ति
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने स्पष्ट पारेको छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियानका क्रममा वास्तविक सुकुम्बासीहरूमा त्रास फैलिएको भन्दै सरकारले उनीहरूलाई नडराउन र ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ।
जोखिमपूर्ण बस्ती खाली गर्ने कार्य जारी
वर्षायाममा हुनसक्ने बाढी र डुबानको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँका नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउने विशेष अभियान सुरु गरेको हो। यस अन्तर्गत हालसम्म थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ, गोठाटार र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू खाली गरिसकिएको छ।
शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले यी बस्तीहरू केवल मानवीय सुरक्षा र बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर खाली गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी क्षेत्रका सुकुम्बासीको हकमा पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छैन।”
नीतिगत निर्णय र स्थानीय तहको भूमिका
यो अभियान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ९२ बमोजिम अगाडि बढाइएको हो। सोही नीति कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख १७ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, पौष्टिक खानपान र महिला तथा अपाङ्गतामैत्री सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहलाई विशेष निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो।
विना सूचना र योजना हस्तक्षेप नहुने
गृह मन्त्रालयले पनि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर मात्र अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहले व्यवस्थापनको ठोस योजना तयार पारेपछि र आवश्यक परेको खण्डमा मात्र प्रशासनले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने हुँदा विना तयारी कुनै पनि कार्य नहुने गृहले प्रष्ट पारेको छ।
यसैबीच, सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापना दुवै कार्यमा सन्तुलित ढंगले अघि बढेको बताउनुभयो। “वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने कारण छैन, उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकारले योजनाबद्ध काम गरिरहेको छ,” दाहालले भन्नुभयो।