२०८२ भदौ ०८ गते आईतबार, काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना मुछिएको करिब ३८ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले केहीलाई मात्र दोषी ठहर गरी अन्यलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको हो ।
अख्तियारले डा. अर्यालसहितका प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुऱ्याएको भन्दै ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, बिगो बराबरको जरिवाना र भुक्तानी भइसकेको रकमसमेत असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको थियो।
तर, विशेष अदालतले गत मंसिर १३ गते (मिति २०८१/०८/१३) फैसला सुनाउँदै केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गरे पनि अधिकांशलाई सफाइ दिएको थियो।
उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले भदौ ८ गते (मिति २०८२/०५/०८) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा सर्वोच्च अदालतले लगाउनेछ।