श्रीमतीलाई स्थायी शिक्षक बनाउने प्रधानाध्यापक र बुवा अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

२०८२ जेष्ठ २५ गते आईतबार, काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चितवनको एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्षले मिलेमतोमा आफन्तलाई गैरकानुनी रूपमा स्थायी शिक्षक नियुक्त गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

चितवनको रत्ननगर-२ स्थित श्री नेपाल नमूना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बुद्धिराज सुवेदीले आफ्नै श्रीमती विजया सुवेदीलाई र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेलले आफ्नै छोरी (सोही विजया सुवेदी) लाई स्थायी नियुक्ति दिलाउन अधिकारको दुरुपयोग गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

के हो घटना ?

अख्तियारका अनुसार, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मिति २०७८ भदौ ७ गते बैठक बसी शिक्षक तथा कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापनका लागि आफूखुसी विनियम बनाएको थियो। सोही विनियमको आधारमा, लामो समयदेखि करारमा कार्यरत शिक्षक विजया सुवेदीलाई २०७८ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी निम्न माध्यमिक तह, तृतीय श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति दिने निर्णय गरिएको थियो।

यो निर्णयले विद्यालयको स्रोतमाथि दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको थियो। तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई यसरी स्थायी नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएको छैन।

नातावादको जालो र अधिकारको दुरुपयोग

अख्तियारको अनुसन्धानले यो नियुक्ति प्रक्रियामा नातावादको स्पष्ट प्रभाव देखाएको छ। स्थायी नियुक्ति पाउने शिक्षिका विजया सुवेदी प्रधानाध्यापक बुद्धिराज सुवेदीकी श्रीमती तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेलकी छोरी हुन्।
बुवा अध्यक्ष र श्रीमान् प्रधानाध्यापक भएको फाइदा उठाउँदै गैरकानुनी रूपमा स्थायी नियुक्ति लिइएको अख्तियारको ठहर छ।

को-को विरुद्ध मुद्दा र के छ मागदाबी?

अख्तियारले देहायका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायको माग गरेको छ:
तिलकराज शर्मा पौडेल (तत्कालीन अध्यक्ष, वि.व्य.स.)
बुद्धिराज सुवेदी (प्रधानाध्यापक तथा सदस्य-सचिव)
लेखनाथ आचार्य (सदस्य, वि.व्य.स.)
मेनुका लम्साल (सदस्य, वि.व्य.स.)
दिपक चन्द्र शर्मा (शिक्षक प्रतिनिधि)

माथि उल्लिखित पाँचै जनालाई आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।

विजया सुवेदी (स्थायी नियुक्ति पाउने शिक्षक)

शिक्षक विजया सुवेदीलाई भने गैरकानुनी निर्णय गराउन मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ। उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह नै कारबाही गर्न मागदाबी लिइएको छ। विशेष अदालतले अब यस मुद्दामाथि थप कारबाही अगाडि बढाउनेछ।