काठमाडौं, २३ साउन । उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालयमा संकाय भर्ना, विकास तथा पदोन्नति प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा सिंहदरबारमा सम्पन्न दुईदिने नीति कार्यशालामा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता तथा विज्ञहरूले नीतिगत र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
कार्यशालाले विश्वविद्यालयले समयानुकूल नीति तथा कानुनको समीक्षा गर्दै प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, अनुसन्धान, शिक्षण, नवप्रवर्तन, अन्तरविषयक सहकार्य र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने बताउँदै विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यशालामा अन्तरविश्वविद्यालय असल अभ्यासको आदानप्रदान, उत्कृष्टता कायम गर्ने प्रोत्साहन प्रणाली तथा उच्च शिक्षाको दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल भएको थियो।