काठमाडौँ: सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) को बाँकी रहेको वार्षिक लेखापरीक्षण आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखिको लेखापरीक्षण समयमै नहुँदा वित्तीय अनुशासनमा असर परेको र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रोकिएको भन्दै मन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
लेखापरीक्षण नभएकै कारण गोरखापत्र संस्थानले चालु आर्थिक वर्षमा समावेशी भाषाको समाचारका लागि विनियोजन गरिएको ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले संस्थानको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखालाई सक्रिय बनाउन र नेतृत्व तहको कमजोरी सुधार गर्न जोड दिनुभयो ।
छलफलमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को लेखापरीक्षण नियमित रहेको र नेपाल टेलिभिजनको लेखापरीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइयो । गोरखापत्रका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले पुस मसान्तभित्रै सबै प्रक्रिया सक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
साथै, मन्त्री तिमिल्सिनाले गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत स्थानीय समाचारदाता (स्टिङ्गर) हरूको नियुक्तिलाई पनि पारदर्शी, प्रतिस्पर्धामूलक र योग्यताका आधारमा व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।