राहदानी विभागको ठेक्कामा १० अर्ब १३ करोडको भ्रष्टाचार: महानिर्देशकसहित १० कर्मचारी र २ विदेशी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । राहदानी विभागले आह्वान गरेको विद्युतीय राहदानी (eMRTD) छपाई र व्यवस्थापनसम्बन्धी ठेक्कामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी र दुईवटा विदेशी कम्पनी (Muehlbauer ID Services GmbH र Veridos GmbH) का प्रतिनिधिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको हो।
यस्तो छ अनियमितताको नालीबेली:
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, राहदानी छपाईको दुईवटा प्याकेज (Package I र Package II) को बोलपत्र प्रक्रियामा कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबीच आपसी मिलेमतो भएको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरित बोलपत्रका सर्तहरू र मापदण्ड परिवर्तन गरी निश्चित कम्पनीलाई मात्रै लाभ हुने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको दाबी गरिएको छ।
गलत प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको ठहर छ।
को-को हुन् प्रतिवादी?
१. कर्मचारीहरू: विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनील कुमार के.सी., तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, इन्जिनियर विपिन प्रसाई, शाखा अधिकृत सोमेश थापा र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेष प्रसाद भुर्तेल र पुस्करराज नेपाल।
२. विदेशी कम्पनी र प्रतिनिधि: जर्मन कम्पनी Muehlbauer ID Services GmbH (बिगो १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख) र Veridos GmbH (बिगो ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख)। यी कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरू जेरहार्ड मौरर, पाभ्ले राकिक, सिद्धार्थ थापा लगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
मागदाबी:
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम दोषीहरूलाई बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ। साथै, खर्च भइसकेको १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट असुल उपर गर्न समेत मागदाबी गरिएको छ। महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको हकमा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप सजायको माग समेत गरिएको छ।
राहदानी जस्तो संवेदनशील विषयमा यति ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचार काण्ड बाहिरिएसँगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।