सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रणको प्रयास: प्रचण्डद्वारा कडा आपत्ति, संविधान विरोधी कदम भएको टिप्पणी

२०८२ भाद्र २० शुक्रबार, काठमाडौं।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको कदमको कडा निन्दा गरेका छन्। उनले सरकारको यो कदम संविधान विरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा भएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारविरुद्ध हुने आलोचना दबाउन, आफ्नो लाज जोगाउन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको दाबी गरे।

प्रचण्डले प्रकाशन प्रसारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले एकपक्षीय निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाए। यस निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनीहरूका परिवारबीचको सम्पर्क तथा सञ्जाललाई समेत जटिल र असहज बनाएको उनको भनाइ छ।

उनले आफ्नो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियमन, उचित नियन्त्रणको पक्षमा अडिग रहेको तर संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागितामा अगाडि बढाउनुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक कदम भएको बताए।

अन्तमा, प्रचण्डले संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतन्त्रिक मूल्य-मान्यताको रक्षा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेका छन्।