२०८१ चैत्र १२ गते मंगलबार ।
नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णयअनुसार हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरिएको छ।
घिसिङको कार्यकाल विवादास्पद बनिरहेको थियो। उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलसम्बन्धी विवादमा सरकारको निर्णयको विपक्षमा अडान लिएका कारण सरकारसँग असमझदारी बढेको बताइन्छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उनलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जसमा सरकारलाई असहयोग गरेको ठहर गरिएको थियो।
यसअघि, २०८१ असोजमा सरकारको निर्देशनअनुसार घिसिङसँग १५ बुँदे विवरण माग गरिएको थियो, जसमा विगत चार वर्षका निर्णय, सम्झौता, वित्तीय विवरण लगायतका विषय समेटिएका थिए। तर, सोही विषयले उनको पदमुक्ति तर्फको बाटो खोलेको अनुमान गरिएको छ।
कुलमान घिसिङ २०७८ साउनमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए। यसअघि उनको पहिलो कार्यकाल सफल मानिएको थियो, जसमा नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको थियो। तर, दोस्रो कार्यकालमा विभिन्न विवादमा तानिँदा उनको भूमिका आलोचित हुँदै आएको थियो।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ, जसले अब विद्युत् क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ।