नेपाल सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी बनाउने अभियानअन्तर्गत ‘सरकारी कुरियर सेवा’ देशका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरेको छ। साउन २९ गते हुम्ला जिल्ला हुलाक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच सरकारी कागजात घरदैलोमा पुर्याउने सम्झौता भएसँगै यो सेवाले देशभरि पूर्णता पाएको हो।
सरकारको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत हुलाकलाई केवल चिठीपत्र ओसारपसार गर्ने माध्यममा मात्र सीमित नराखी सरकारी कागजात र सामग्री नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने भरपर्दो संयन्त्रका रूपमा विकास गरिएको हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हुलाक सेवाको रूपान्तरण आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउँदै आउनुभएको छ।
राहदानी र लाइसेन्स वितरणमा उल्लेख्य उपलब्धि
हुलाक सेवा विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भदौ १ गतेसम्म २ लाख ५१ हजार ५०१ थान राहदानी हुलाकमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पुर्याइएको छ। त्यसमध्ये ८ हजार ७१२ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको छ।
त्यसैगरी, यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सातै प्रदेशका यातायात कार्यालयमा पुर्याइएको छ। जसमध्ये १ हजार ९९ थान लाइसेन्स सिधै सेवाग्राहीको ठेगानामा वितरण भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा घरदैलोमै लाइसेन्स पुर्याउने सेवा प्रभावकारी भइरहेको छ भने सुदूरपश्चिममा यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हुलाकको पहुँच
हुलाक सेवाले अब शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू पनि घरमै पुर्याउन थालेको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सम्झौतापछि विद्यार्थीका प्रमाणपत्र घरदैलोमा पुर्याउने कार्य सुरु भएको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सम्झौताका लागि छलफल अघि बढेको छ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ वटा अस्पतालका १ हजार ५१० प्रयोगशाला नमुना (स्याम्पल) ढुवानी गरिएको छ। साथै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सामग्री र स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका ४४ हजारभन्दा बढी सामग्रीहरू हुलाकमार्फत नै सम्बन्धित स्थानमा पुर्याइएको छ। जग्गाधनी पुर्जा र नेपाल टेलिकमका सामग्री ढुवानीमा पनि हुलाकको प्रयोग बढ्न थालेको छ।
‘स्मार्ट हुलाक’ र प्रविधिमा जोड
हुलाक सेवालाई छरितो बनाउन सरकारले डाँक मार्ग पुनरावलोकन गरी नयाँ सात अङ्कीय हुलाक सङ्केत (Post Code) प्रणाली लागू गरेको छ। वैदेशिक हुलाक सेवालाई सहज बनाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा द्रुत चेकजाँच र बिदाका दिनमा पनि भन्सार तथा बैंक सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
सरकारले देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष जोड्न अध्ययन सुरु गरिएको छ। साथै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट पनि छपाइ गरिएको विभागले जनाएको छ।
यस विस्तारसँगै अब दुर्गमका नागरिकले सरकारी सेवा लिन सदरमुकाम धाइरहनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने र हुलाक सेवा एक आधुनिक सार्वजनिक सेवा प्रणालीका रूपमा स्थापित हुने विश्वास लिइएको छ।