२०८३ साउन २३ गते शनिबार।
काभ्रेपलाञ्चोक । नमोबुद्ध नगरपालिका–५ अन्तर्गतका कानपुर, कालापानी, पात्ला तिमाल, खर्दारपाटि लगायतका क्षेत्रमा जङ्गली बँदेलले मकैबालीमा व्यापक क्षति पुर्याएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्।
वर्षभरिका लागि अन्न उत्पादन गर्ने उद्देश्यले लगाएको मकैमा घोगा लागेर उत्पादन लिन नपाउँदै बँदेल पसेर बाली नष्ट गर्न थालेपछि किसानहरू मर्कामा परेका हुन्। बँदेलले मकैका बोट भाँच्ने, ढाल्ने र मकैका घोगासमेत नष्ट गर्ने गरेको स्थानीय किसानहरूको भनाइ छ।
बँदेलबाट बाली जोगाउन किसानहरूले विभिन्न घरेलु उपाय अपनाउँदै आए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। रातको समयमा खेतबारीमा आगो बाल्ने, चर्को आवाज निकाल्ने तथा विभिन्न वस्तु बजाएर बँदेल धपाउने प्रयास गरे पनि केही समयपछि पुनः बँदेल बारीमा पस्ने गरेको किसानहरू बताउँछन्। यसले गर्दा किसानहरू रातभर खेतबारी कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था समेत आएको छ।
स्थानीय किसानका अनुसार बँदेलको समूह बारीमा पसेर छोटो समयमै ठूलो क्षेत्रको मकैबाली नष्ट गर्ने गरेको छ। वर्षभरि खाने अन्नको मुख्य आधार मकै नै नष्ट भएपछि आगामी दिनमा खाद्यान्नको समस्या हुने चिन्ताले किसानलाई सताउन थालेको छ।
किसानको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ५ कार्यालयले वन्यजन्तुबाट भएको बाली क्षतिको विवरण संकलन थालेको छ। वडा कार्यालयले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० बमोजिम राहतका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको छ।
वडा कार्यालयका अनुसार क्षति भएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि, क्षतिको फोटो, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सिफारिस, प्रहरी मुचुल्का तथा प्रतिवेदन, डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस, नगरपालिकाको कृषि प्राविधिकबाट क्षति मूल्यांकनसहितको सिफारिस तथा सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसलगायतका कागजात आवश्यक पर्नेछ।
किसानहरूले तत्काल राहत उपलब्ध गराउनका साथै बँदेल नियन्त्रण र बाली संरक्षणका लागि दीर्घकालीन उपाय अपनाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। घरेलु उपायबाट मात्र बाली जोगाउन नसकिएको भन्दै किसानले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
मकैमा घोगा लागेर उत्पादन लिने बेलामै बँदेलले बाली सखाप पार्न थालेपछि किसानको वर्षभरिको मेहनत र लगानी जोखिममा परेको छ। क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गरी पीडित किसानलाई समयमै राहत उपलब्ध गराउनुका साथै आगामी वर्षमा यस्तो क्षति दोहोरिन नदिन प्रभावकारी संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।
