काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले आयोजना गरेको छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका महिलाले संविधान संशोधनका क्रममा लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्धालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्।
छलफलका सहभागीहरूले उठाएका प्रमुख मागहरू यस प्रकार छन्:
-
राजनीतिक प्रतिनिधित्व: प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाका लागि अनिवार्य कोटा तोकिनुपर्ने र जनसङ्ख्याको आधारमा महिला प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने।
-
नागरिकता र अधिकार: आमाको नामबाट सहज नागरिकता प्राप्ति, नागरिकतामा रहेको लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र घरेलु कामदारको अधिकारलाई मौलिक हकमा समेट्नुपर्ने।
-
शिक्षा र स्वास्थ्य: शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्दै कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने। साथै, महिला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउनुपर्ने।
-
सुरक्षा र न्याय: संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, डिजिटल हिंसा नियन्त्रण र महिलाविरुद्ध हुने हिंसामा कडाइ गरिनुपर्ने।
-
अल्पसङ्ख्यक सवाल: यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने।
छलफलमा कार्यदलका संयोजक असिम शाहले वर्तमान सरकार महिलामैत्री रहेको र मन्त्रिपरिषद्मै ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्राप्त सुझावहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पारिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।