सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई राष्ट्रिय सहमति र व्यापक बहसको माध्यमबाट अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले यस प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको छलफलमा संयोजक शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा नभई सबै पक्षलाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउन खोजेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई यो प्रक्रियामा कुनै हतारो छैन । राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन सम्भव छैन भन्नेमा सरकार सजग छ । कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक दल र शक्तिहरूको साझा धारणा बुझ्न यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।”
छलफलका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको संरचनाबारे महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेताहरूका मुख्य सुझावहरू:
-
डा. सीके राउत (अध्यक्ष, जनमत पार्टी): उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था, विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाइनुपर्ने र सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
-
मीन विश्वकर्मा (नेपाली कांग्रेस): संविधानका मूलभूत विषय (गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता) चलाउन नहुने तर्क गर्दै उहाँले जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाउन तथा निर्वाचन प्रणालीलाई सरलीकृत गर्न सुझाव दिनुभयो ।
-
कृष्णभक्त पोखरेल (नेकपा एमाले): उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र प्रदेशमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या ५ देखि ७ जनामा सीमित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
-
माधव सापकोटा (नेकपा माओवादी केन्द्र): पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था उपयुक्त हुने बताउँदै उहाँले प्रदेशसभाको सट्टा स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई प्रदेशको भूमिकामा राख्न सकिने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
-
कविन्द्र बुर्लाकोटी (रास्वपा): संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आम नागरिकको विचार समेटेर छिटो अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
-
रमेशनाथ पाण्डे (पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री): विगतका सातवटा संविधानको समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्न र हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिनुभयो ।
छलफलमा सहभागी अन्य नेताहरूले नागरिकता प्राप्तिमा सहजता, समानुपातिक कोटामा एकै व्यक्ति दोहोरिन नपाउने व्यवस्था र स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउनुपर्ने जस्ता सुझावहरू दिएका थिए ।
कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूका आधारमा बहसपत्र तयार गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गर्ने संयोजक शाहले जानकारी दिनुभयो ।