काठमाडौँ: प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरेको छ। वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै यो निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, प्रशासनिक मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकरण गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय यथावत छन् भने प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ।
यसैगरी, साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ। सरकारको ‘शासकीय सुधार १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजकत्वको सचिवालयले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यो पुनर्संरचना गरिएको हो।
यी हुन १८ मन्त्रालय
१.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२.अर्थ मन्त्रालय
३.उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
४.ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
५.कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
६.कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
७.गृह मन्त्रालय
८.परराष्ट्र मन्त्रालय
९.पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१०.भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
११.महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१२.युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
१३.रक्षा मन्त्रालय
१४.विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन
१५.शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१६.सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
१७.संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१८.स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय