नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले आइतबार (मंसिर १६ गते) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो । यसअघि विशेष अदालतले गत २०८१ मंसिर २० गते फैसला सुनाउँदै केही कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरे पनि पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । आयोगले सफाइ पाएकाहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने र दोषी ठहर भएकाहरूलाई कम सजाय भएको भन्दै सर्वोच्च गुहारेको हो ।
के हो मुख्य विवाद ?
आयोगका अनुसार वाइडबडी विमान खरिद गर्दा ‘प्राइस एस्केलेसन’ र विमानको भारवहन क्षमतामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरिएको थियो ।
-
विमानको क्षमता २४२ टनबाट २३० टनमा झर्दा १२ टन बराबरको मूल्य घटाउनुपर्नेमा नघटाइएको ।
-
बदनियतपूर्ण ढंगले मूल्य वृद्धि बापतको रकम भुक्तानी गरिएको ।
यी कार्यहरूबाट निगमलाई १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ (१ करोड ३३ लाख ८८ हजार डलर) हानि-नोक्सानी पुगेको आयोगको दाबी छ ।
आयोगको जिकिर
विशेष अदालतले सुगतरत्न कंसाकार, शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिर कुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछाने लगायतलाई दोषी ठहर गरे पनि पूर्वमन्त्री शाही लगायतलाई सफाइ दिएको थियो ।
आयोगले जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जना प्रतिवादीलाई नै बिगो बमोजिमको कारबाही र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसारको कैद तथा जरिवाना हुनुपर्ने माग राखेको छ । खरिद प्रक्रियाको सुरुवातमै बदनियत राखिएको र राष्ट्रिय ढुकुटीमा नोक्सानी पुर्याइएको भन्दै आयोगले सबै प्रतिवादी उपर सजायको मागदाबी लिएर पुनरावेदन गरेको हो ।