मन्त्रिपरिषद् निर्णय: विद्युतीय एम्बुलेन्समा कर छुट, चार जनालाई सहिद घोषणा र एनसेल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट दिनेदेखि विभिन्न प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका चार जनालाई सहिद घोषणा गर्नेसम्मका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। साउन २६ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी निर्णयहरू गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्:

१. विद्युतीय सवारीमा सहुलियत:
वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नेपालभित्र पैठारी हुने वा स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युतबाट चल्ने एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ र ‘मूल्य अभिवृद्धि कर’ (VAT) मा पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।

२. चार जनालाई सहिद घोषणा:
सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका विभिन्न प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका चार जना व्यक्तिहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ। सहिद घोषित हुनेहरूमा सुनसरीका ओम प्रकाश मेहता, जय प्रकाश मेहता, रविन्द्र कुमार मेहता र सिराहाका गनेश कुमार यादव रहेका छन्।

३. एनसेल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने:
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० लाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसले एनसेलको विवादित शेयर कारोबारबारे थप तथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।

४. कूटनीतिक र प्रशासनिक निर्णय:
सरकारले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौँमा कन्सुलर कार्यालय (Consular Office) खोल्न सहमति दिएको छ। यसबाट पोर्चुगल जान चाहने वा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूका लागि कूटनीतिक सेवा लिन सहज हुनेछ। यस्तै, रिक्त रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा बाराका निर्मल कुमार उप्रेतीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यी निर्णयहरूले स्वास्थ्य पूर्वाधार, सामाजिक न्याय र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।