शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १०० दिन: नतिजा प्रकाशनमा तदारुकतादेखि विश्वविद्यालयलाई दलमुक्त गर्नेसम्म (मुख्य उपलब्धिहरू)

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरकार गठनको १०० दिन (२०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार १९ सम्म) का अवधिमा सम्पादित मुख्य उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले यस अवधिलाई ‘प्रणालीगत सुधार र सुशासनको थालनी’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ।

१०० दिनका मुख्य १० उपलब्धिहरू:

१. नतिजा प्रकाशनमा निश्चित समयसीमा: माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयका नतिजाहरू ६५ दिनभित्र प्रकाशन गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ।

२. एनओसी (NOC) मा सरलीकरण: वैदेशिक अध्ययन अनुमति-पत्र (NOC) प्रणालीलाई अनलाइन र अन्तर-आवद्ध बनाइएको छ। बिदाको दिनमा समेत सेवा प्रवाह गर्ने गरी प्रणाली सुधार गरिएको छ।

३. विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य: विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनले प्रयोग गर्ने भवन र दलीय राजनीतिक संकेतहरू हटाइएको छ। पदाधिकारी छनोटमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू गरिएको छ।

४. नियमित शैक्षिक क्यालेण्डर: चालू शैक्षिक सत्रदेखि मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गरिएको छ। कक्षा ५ सम्म आवधिक परीक्षाको त्रास हटाउन ‘निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली’ अवलम्वन गरिएको छ।

५. शिक्षकका लागि ई-पेन्सन: शिक्षकहरूको सेवा सुविधालाई झन्झटमुक्त बनाउन ‘ई-पेन्सन कार्ड’ (E-Pension Card) को प्रक्रिया र सफ्टवेयर अपडेटको काम अघि बढाइएको छ।

६. अनुशासन र राजस्व असुली: अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका ४०० प्राध्यापकहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाई करिब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गराइएको छ।

७. जन्मदर्ता र नागरिकतामा सहजता: जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सिफारिसमा विद्यालय भर्ना गर्ने र स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

८. खेलकुदमा प्रगति: काठमाडौँमा ‘काभा (CAVA) महिला नेसन्स लिग’ सफलतापूर्वक आयोजना गरिएको छ। खेलाडी र उनीहरूका परिवारको उपचारका लागि वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरी सेवा सुरु गरिएको छ।

९. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण: जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र बझाङका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालयका सयौँ कक्षाकोठा र शौचालय निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

१०. डिजिटल सेवा: ‘सिकाई चौतारी’ एपमार्फत ३६ हजारभन्दा बढी शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण दिइएको छ भने समकक्षता प्रमाणपत्र (Equivalency) आवेदन दिएकै दिन दिने गरी अनलाइन प्रणाली चुस्त बनाइएको छ।

मन्त्रालयले यो १०० दिनको अवधिमा नागरिकको गुनासो न्यूनीकरण भएको र राज्यको शैक्षिक तथा खेलकुद प्रणालीउपर जनविश्वास बढेको दाबी गरेको छ।