काठमाडौँ: सरकारले झण्डै तीन दशकअघिको ‘रावल आयोग’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०५२ सालको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ८ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को आजैको निर्देशनलगत्तै नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको हो। समितिमा गृह मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि प्रशासनका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको यो प्रतिवेदनमार्फत अब अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजतलास र संरक्षण गरिनेछ। समितिले तत्कालै आफ्नो काम सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।