काठमाडौँ, २९ जेठ ।
सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जेठ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऐतिहासिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
१. रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड:
सरकारले २०५२ सालमा गठित रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न र संरक्षण गर्न यो कदम चालिएको हो । लामो समयदेखि थन्किएको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा नयाँ पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
२. संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको म्याद थप:
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । कार्यदललाई आफ्नो काम सम्पन्न गर्न २०८३ साल असार मसान्तसम्मको समय सीमा प्रदान गरिएको छ ।
३. लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा धिताल मनोनयन:
सरकारले लेखामान बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोक निवासी श्री रमेश कुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी अब धितालको काँधमा पुगेको छ ।
बैठकले प्रशासनिक र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य नियमित एजेन्डाहरूमा पनि छलफल र निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।